चंद्रबाबूंना चपराक!
गोदावरी नदीवर नांदेड जिल्ह्यात उभारल्या जात असलेल्या बाभळी बंधाराप्रकरणी सहकार्‍यांसह आदळआपट करूनदेखील आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री तथा तेलुगू देसम पक्षाचे नेते चंद्रबाबू नायडू यांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. नायडू यांनी तेलंगणातली विधानसभेची पोटनिवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेले हे बाभळी बंधार्‍याचे राजकारण उलटपक्षी त्यांच्यावरच उलटले, हे बरे झाले. चंद्रबाबू हे नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीत त्यांच्या फौजफाट्याने आले होते. पोलिसांशी हुज्जत घालणे, सिनेमातील नटासारखे डोळे लालबुंद करुन हातवारे करणे, विमानतळावर गोंधळ घालणे, महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी आपल्याला मारहाण केल्याचा शिमगा करणे, हा सर्व राजकीय दंगा त्यांनी येथेच्छ केला होता. त्यांच्या या आदळआपटमागे राजकीय उद्दीष्ट असल्याचे तेलंगणातल्या जनतेने ओळखले होते. वास्तविक पाहता, चंद्राबाबू तेलगू सिनेमाचे पूर्वी दिग्दर्शक होते. तर, त्यांचे सासरे माजी मुख्यमंत्री एन.टी.रामाराव हे कुशल अभिनेते होते. आपणही खुलेआम एखाद्या अभिनेत्यासारखी चमकोगिरी करावी आणि मतदारांना हातोहात फसवावे, असे त्यांना वाटले असावे. पण, महाराष्ट्रातल्या बंदीवासात पंचतारांकित सुविधा घेत ऐषआरामात राहिलेल्या या आपल्या भोंदू नेत्याचे पितळ त्यांच्याच सुज्ञ जनतेने उघडे पाडले. मुळात बाभळीच्या पाणीसाठ्याचा वाद हा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा अद्याप निकाल येणे बाकी असताना, चंद्रबाबू व त्यांच्या सहकार्‍यांनी जाणुनबुजून फक्त निवडणुकीसाठीच आंदोलनाचा शिमगा केला होता. खरे तर गेली पाच वर्षे या मुद्द्यावर त्यांची दातखिळी बसलेली होती का?. हा प्रश्न निर्माण होतो आहे. वास्तव असे आहे, की बाभळी बंधार्‍याच्या बांधकामामुळे तेलंगणातल्या शेतकर्‍यांचे काहीही नुकसान होणार नाही, गोदावरीचे त्यांच्या वाट्याचे पाणी त्यांना मिळणारच आहे. ही बाब माजी मुख्यमंत्री राहिलेल्या चंद्राबाबूंना चांगलीच माहीत आहे. तरीदेखील पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसला राजकीय टांग मारण्यासाठी त्यांनी हा सर्व उपद्व्याप केला. पण, तो त्यांच्या अंगलट आला. त्यांच्या या उपद्व्यापाने त्यांची अवस्था तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपाटणे आले अशी झाली आहे. खरे तर या माजी मुख्यमंत्र्याने एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन राजकारण करण्याची काहीही गरज नव्हती. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणात नरमाईची भूमिका घेतली होती. परंतु, या भूमिकेचा गैरफायदा घेऊन बाभळीचे पाणी पेटविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या चंद्राबाबूंना तेलंगणाच्या सुज्ञ मतदारांनी गोदावरीचे पाणीच पाजले, असे म्हणावे लागेल. पोटनिवडणूक झालेल्या 12 पैकी 11 जागा तेलंगण राष्ट्र समितीला आणि एक जागा भारतीय जनता पक्षाने जिंकून या भागातील मूळ समीकरण कायम ठेवले. चंद्राबाबू यांच्या पक्षाच्या बाराही उमेदवारांना अनामत रक्कमही वाचविता आली नाही. नको त्या वेळी नको त्या प्रश्नावर आंदोलन केल्यास काय होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून त्यांच्या या आंदोलनाकडे आणि आंदोलनाच्या फलनिष्पत्तीकडे पाहावे लागेल. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत सपाटून मार खाललेल्या चंद्राबाबू यांचे हे आंदोलन बुडत्याचा पाय बाभळीत याचीच प्रचिती देणारे होते. या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या उमेदवारांनाही मतदारांनी साफ धुडकावले व तेलंगण राष्ट्र समितीला पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या या यशाने तेलंगणाच्या स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला पुन्हा जोर चढेल, असे संकेत आता मिळू लागले आहेत. बाभळीच्या पाण्याने तेलंगणातील जनतेला थंडाव्याचा आभास देऊन त्यांच्या मतांवर आंध्रातील आपली गेलेली पत मिळविण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या चंद्राबाबू यांना बाभळीच्या काट्यांनी रक्तबंबाळ केले आणि मतदारांनी ठेंगा दाखवून त्यांची उरली-सुरली पतही बाभळीच्या पाण्यात बुडवून टाकली, अशा या मानहानीतून बोध घेईल, ते चंद्रबाबू कसले. आता पुन्हा त्यांनी बाभळीप्रश्नी आंदोलनाची हाक दिली आहे. वास्तविक पाहाता, तेलंगणामध्ये चंद्रबाबू यांनी व त्यांच्या पक्षाने तेलंगणातल्या जनतेचा विश्वास केव्हाच गमावला असून, मतदार पुन्हा त्यांच्यावर विश्वास टाकतील, असे चित्र नजीकच्या काळात तरी दिसणारे नाही. स्वतंत्र तेलंगणाचे पुरस्कर्ते टी. चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी उपोषण केल्यावर, ती मागणी मान्य केल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. परंतु, मुख्यमंत्री के. रोसय्या यांनी आदळआपट केल्याने कॉंग्रेसला घुमजाव करावे लागले. त्यामुळे तेलंगणातली जनता कॉंग्रेसवर संतप्त होती. नोव्हेंबर 2009 मध्ये टी. चंद्रशेखर राव यांनी केलेल्या बेमुदत उपोषणाच्या आंदोलनात तेलंगणातली जनता उत्स्फूर्तपणे सामील झाली होती. त्यांचे उपोषण संपेपर्यंत या भागातले सारे जनजीवन हिंसक आंदोलनामुळे पूर्णपणे ठप्प झाले होते. स्वतंत्र तेलंगणाला विरोध करण्यासाठी आंध्राच्या अन्य भागात चंद्रबाबू आणि कॉंग्रेसची झालेली प्रतीआंदोलने राजकीय संधीसाधूपणाची आणि पक्षीयहित साधण्यासाठीची होती. टी. चंद्रशेखर राव यांच्या दोन वेळच्या आंदोलनामुळे आंध्रात हिंसाचाराचा वणवा पेटला, हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. आंदोलनाच्या झळा सर्वसामान्य जनतेला सोसायला लागल्या होत्या. आंध्रात कॉंग्रेसची सत्ता कायम रहावी, या राजकीय हेतुनेच केंद्र सरकारने स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला मान्यता दिली होती. ते बुमरँग सरकारवर उलटल्यानंतर छोट्या राज्यांच्या निर्मितीच्या चक्रव्यूहात सत्ताधारी अलगद अडकले होते. अनेक राज्यांनी म्हणजे, त्यात महाराष्ट्रातल्या विदर्भानेदेखील स्वतंत्र राज्याची हाक दिल्याने केंद्र सरकार चांगलेच गोचीत आल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. तेलंगणातील अपयशाचे तेल बाभळीच्या वड्यावर काढण्यासाठी चंद्रबाबूंनी नौटंकी केली खरी; परंतु, त्यांना सपाटून मार खावा लागल्याने, यातून ते काही बोध घेतील, असे वाटत नाही. वास्तविक पाहता, याप्रश्नी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण आणि आंध्राचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली असता, दोन्ही राज्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे ठरले आहे. तरीदेखील हा वाद चिघळत राहावा, अशी सुप्त इच्छा चंद्रबाबू राजकीय फायद्यासाठी ठेऊन आहेत.
पुरूषोत्तम सांगळे